आपण शेतकऱ्यांच्या हिताच्या महत्त्वाच्या योजनांवर चर्चा करतो. आज आपण पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (PM Kisan Yojana) अंतर्गत 19 व्या हप्त्याची तारीख, त्यासंबंधित प्रक्रिया, आणि योजनेत होणाऱ्या संभाव्य बदलांवर सविस्तर माहिती घेणार आहोत. शेतकऱ्यांसाठी ही योजना म्हणजे आर्थिक मदतीचा एक महत्त्वाचा स्त्रोत आहे, ज्यामुळे शेतीविषयक खर्च उचलणे थोडं सोपं होतं. चला तर मग या विषयावर सविस्तर चर्चा करूया.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 साली सुरू केलेली पीएम किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे राबवली जाणारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येक हप्ता 2,000 रुपये) वितरित केली जाते.
काय उद्दिष्ट आहे या योजनेचं?
– शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा भागवणे.
– शेतीविषयक खर्च उचलण्यासाठी थोडासा आर्थिक आधार उपलब्ध करून देणे.
– शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मदत करणे.
पीएम किसान योजनेत लाभ घेण्यासाठी पात्रता
पीएम किसान योजना फक्त पात्र शेतकऱ्यांसाठी आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण कराव्या लागतात:
1. जमिनीचा मालक असणे आवश्यक आहे:
– ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर शेतीच्या जमिनीची नोंदणी आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो.
2. कुटुंबातील फक्त एक व्यक्ती लाभार्थी असू शकतो:
– नवरा-बायकोने रजिस्ट्रेशन केलं असेल, तरी फक्त एकालाच लाभ मिळेल.
3. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आहे:
– योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःचं योग्य प्रकारे रजिस्ट्रेशन केलं पाहिजे.
4. आवश्यक कागदपत्रे:
– आधार कार्ड
– बँक खाते क्रमांक
– जमीन धारक प्रमाणपत्र
– रहिवासी प्रमाणपत्र
19 व्या हप्त्याची तारीख: कधी मिळेल रक्कम?
अलीकडेच 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी पीएम किसान योजनेचा 18 वा हप्ता वितरित करण्यात आला होता. आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 19 वा हप्ता कधी जमा होणार, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
– तारीख:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विधानानुसार, 26 जानेवारी 2025 रोजी 19 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित होण्याची शक्यता आहे.
– विलंब झाल्यास:
जर हा हप्ता 26 जानेवारीला जमा झाला नाही, तर तो फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जमा होईल.
– चार महिन्यांचा अंतर:
प्रत्येक हप्ता चार महिन्यांच्या अंतराने दिला जातो. त्यामुळे 18 व्या हप्त्याच्या तारखेनुसार, 19 वा हप्ता जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस येईल.
पीएम किसान योजनेत होणारे बदल आणि सुधारणा
पीएम किसान योजनेचा सध्याचा वार्षिक लाभ फक्त 6,000 रुपये आहे, जो शेतकऱ्यांच्या गरजांसाठी अपुरा असल्याचं जाणवत आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या मागण्या लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारकडून योजनेत काही बदल करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
1. वार्षिक लाभाची रक्कम वाढण्याची शक्यता:
सध्याच्या 6,000 रुपयांऐवजी वार्षिक लाभ 10,000 रुपये करण्याचा विचार सुरू आहे.
2. शेतकऱ्यांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित:
खतं, बियाणं, कीटकनाशके आणि इतर शेतीविषयक खर्च लक्षात घेता, शेतकऱ्यांना जास्त आर्थिक मदतीची गरज आहे.
3. कुटुंबातील एकच सदस्य पात्र:
नवरा-बायको दोघांनी रजिस्ट्रेशन केलं असेल, तरी आता फक्त एका व्यक्तीला योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
रजिस्ट्रेशन आणि लाभाची स्थिती कशी तपासाल?
पीएम किसान योजनेत सहभागी होण्यासाठी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आहे. जर तुम्ही रजिस्ट्रेशन केले असेल, तर तुमचं नाव लाभार्थी यादीत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी खालील पद्धत वापरा:
1. अधिकृत वेबसाइटवर जा:
– पीएम किसान योजनेची अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in आहे.
2. लाभार्थी स्थिती तपासा:
– वेबसाइटवर “Beneficiary Status” हा पर्याय निवडा.
– तुमचा आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक टाका आणि स्थिती तपासा.
3. तुमचं नाव यादीत आहे का ते तपासा:
– जर रजिस्ट्रेशन यशस्वी असेल, तर तुमचं नाव यादीत दिसेल.
– जर नाव यादीत नसेल, तर ग्रामपंचायत किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
19 व्या हप्त्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावं?
19 व्या हप्त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी, खालील गोष्टी लक्षात घ्या:
1. कागदपत्रांची पडताळणी करा:
– आधार आणि बँक खात्याशी लिंक असलेली सर्व माहिती अचूक आहे का ते तपासा.
2. नवीन रजिस्ट्रेशन असल्यास:
– जर तुम्ही नुकतंच रजिस्ट्रेशन केलं असेल, तर त्याची स्थिती नियमितपणे तपासा.
3. समस्या असल्यास:
– जर तुम्हाला लाभ मिळत नसेल, तर तात्काळ तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधा.
शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि आर्थिक मदत
शेतकऱ्यांसाठी 2,000 रुपयांचा हप्ता हा एक छोटासा आधार आहे. मात्र, शेतीचा मोठा खर्च, खतं, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांसाठी अधिक मदतीची गरज आहे.
– भाजीपाला शेतीतील खर्च: शेतकऱ्यांना एका हंगामात भाजीपाल्यासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागतात.
– योजनेतील सुधारणा: वार्षिक लाभ वाढवला गेला, तर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या थोडा दिलासा मिळेल.