Akola pikvima update मित्रांनो, गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरलेला विषय म्हणजे **पीक विमा योजना**. शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा हा विषय खरीप 2023 आणि रब्बी 2023 हंगामांमध्येही गंभीर स्वरूपात समोर आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पीक विमा मंजूर होऊनही त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. कंपन्या शासनाच्या अनुदानाच्या प्रक्रियेकडे बोट दाखवत वाटप टाळत आहेत. आज आपण जाणून घेणार आहोत, या प्रक्रियेत नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत, शेतकऱ्यांची मागणी काय आहे, शासन आणि कंपन्यांच्या भूमिकेचे विश्लेषण काय आहे, तसेच आंदोलनांमधून निघणारे मार्ग कसे आहेत..
मंजूर क्लेम अद्याप प्रलंबित
खरीप 2023 आणि रब्बी 2023 या हंगामांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विमा क्लेम मंजूर झाले आहेत. मात्र, अद्यापही वाटपाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. कंपन्या शासनाच्या अनुदानासाठी थांबल्या असल्याचे दिसते. परिणामी, शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मंजूर क्लेम असूनही अद्याप पैसे मिळाले नाहीत. काही ठिकाणी पंचनामे पूर्ण झाले असले तरी पीक विमा वाटप केले जात नाही, तर काही ठिकाणी प्रतिनिधींमार्फत शेतकऱ्यांकडून पैशाची मागणी केल्याचे आरोप समोर आले आहेत.
अकोल्यातील आंदोलन आणि स्थानिक उपाययोजना
अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपन्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडले. त्यांच्या या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अजित कुमार यांनी आठ दिवसांत पीक विमा लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी व आमदारांनी हस्तक्षेप केला. एका बैठकीत पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या अपयशाबाबत उत्तर देण्यास भाग पाडण्यात आले. या बैठकीत तातडीने क्लेम सेटलमेंटची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.
बुलढाणा जिल्ह्यातील परिस्थिती
बुलढाणा जिल्ह्यातही याच समस्येची पुनरावृत्ती झाली आहे. पीक विमा मंजूर असूनही वाटप लांबणीवर टाकण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन आंदोलनाची तयारी केली होती. कृषिमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर काही महत्त्वाचे निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, अद्याप ठोस पाऊल उचलले गेलेले नाही.
- ब्लॅकलिस्टेड करण्याची मागणी
अकोला जिल्ह्यात यापूर्वीच पीक विमा कंपन्यांना ब्लॅकलिस्टेड करण्याची मागणी करण्यात आली होती. अनेक वेळा जिल्हाधिकारी व अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला. तरीही, कंपन्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई झालेली नाही. या मागणीची दखल घेतली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढत आहे.
2. शासकीय धोरण आणि अपेक्षा
शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. पीक विमा कंपन्यांना लाभ वाटपाची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश देणे आवश्यक आहे. 2023 च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील प्रलंबित क्लेम लवकर सोडवले गेले पाहिजेत. तसेच, शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी कंपन्यांच्या अडचणींवर तोडगा काढला गेला पाहिजे.