नमस्कार मित्रांनो! 2024 सालाच्या खरीप हंगामात शिवापुर आणि इतर विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेती पिकांना झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारकडून मंजूर केलेल्या 2920 कोटी रुपयांच्या मदतीविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. या मदतीसाठी सरकारने एक नवीन शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती
नुकसानीची रक्कम आणि शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत
जून ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी, पुर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती पिकांना नुकसानीचा सामना करावा लागला. या नुकसानीची भरपाई म्हणून सरकारने 2920 कोटी 50 हजार रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. यामध्ये एकूण 26 लाख 48 हजार 247 शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे मदत दिली जाईल. नुकसान भरपाईच्या रकमेचे वितरण डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात करण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचा लाभ लवकर आणि सुरळीत मिळू शकेल.
आधिकारिक शासन निर्णयाची माहिती
10 डिसेंबर 2024 रोजी शासनाने एक नवीन परिपत्रक निर्गमित केले. यामध्ये जून ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधी मंजूर केला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा त्यांचे नुकसान भरून काढता येईल.
पिकांची नुकसानभरपाई: एक वेळेस मदत
शेतकऱ्यांना एकूण तीन हेक्टर क्षेत्रासाठी मदत दिली जाईल. सरकारने सुधारित दराने हेक्टरी मदत देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अधिक प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने देखील शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (इनपुट सबसिडी) देण्यासाठी शासन निर्णय घेतला आहे.
अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, गारपीट आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना या मदतीचा लाभ मिळेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होईल.
2024 ची नवीन धोरणे आणि सुधारणा
केंद्र सरकारने अधिकृतपणे बारा नैसर्गिक आपत्तींची सूची जाहीर केली आहे. त्यात पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्रातील लाटा, आणि इतर स्थानिक आपत्तींना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. याशिवाय, 2024 च्या शासन निर्णयात जून ते ऑक्टोबर कालावधीत गारपीट आणि अवेळी पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीवर अधिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिकृत निर्णयानुसार निधी वितरित करणे
सरकारने या निधीचे वितरण विभागीय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना निधी मिळवण्यासाठी शासनाने एक विशेष प्रक्रिया सुरू केली आहे. निधी वितरित करण्यासाठी आवश्यक तेवढ्या तरतुदी सरकारने तयार केल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळवता येईल.
डीबीटी प्रणालीद्वारे थेट निधी वितरण
शेतकऱ्यांना मदत मिळवण्यासाठी सरकारने डीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मदत मिळेल. यामुळे निधीच्या वितरणात अधिक पारदर्शकता आणि जलदगती साधता येईल. डीबीटी प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही.
