हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कर्जमाफी, पिक विमा, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, आणि विविध योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी घोषित केल्या गेल्या. या लेखात आपण त्या सर्व निर्णयांबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत, तसेच शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांचीही चर्चा करू.
कर्जमाफीचा निर्णय: शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होता. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या कर्जाचा बोजा हलका करण्यासाठी या निर्णयाची अपेक्षा केली होती. सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळालेला आहे.
पिक विमा: 2023 पासून रखडलेला पेमेंट
शेतकऱ्यांसाठी पिक विमा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. हिवाळी अधिवेशनात पिक विमा संदर्भातील एक मोठा मुद्दा उपस्थित झाला. 2023 पासून शेतकऱ्यांचा पिक विमा अनेक जिल्ह्यांमध्ये रखडलेला होता. उदाहरणार्थ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावर कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात अजूनही जमा झालेले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
शेतकऱ्यांना या पिक विम्याचा हप्ता मिळवण्यासाठी त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या हप्त्यांच्या वितरणात विलंब झाला आहे. शेतकऱ्यांची मोठी असंतोष व्यक्त होत आहे की, ज्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे वचन दिले होते, त्या सरकारने पिक विम्याचा हप्ता वेळेत का दिला नाही?
सरकारची घोषणा: शेतकऱ्यांसाठी 12% व्याजाने पिक विमा
शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळवण्यासाठी सरकारने एक महत्वाची घोषणा केली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 12% व्याजाने पिक विमा काढून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच एक दिलासा देणारा ठरला आहे. पण, यावर अधिक माहिती देणारा कुणीही बोलताना दिसत नाही. पिक विमा कंपन्या सांगतात की, सरकारने पिक विम्यासाठी ठेवलेला हप्ता अद्याप पूर्णपणे जमा केला नाही.
शेतकऱ्यांच्या घोषणाबाजीवर प्रश्नचिन्ह
शेतकऱ्यांच्या घोषणाबाजीसंबंधी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी कर्जमाफीवर बोलले, पण सर्वसाधारणपणे कर्जमाफीसंदर्भात फडणवीस सरकारने कोणतेच ठोस पाऊल उचललेले नाही. शेतकऱ्यांच्या घोषणाबाजी आणि सरकारच्या वचनांची अंमलबजावणी कशी होईल, याबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी माहिती दिली. त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मदत मिळवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. तथापि, त्यांच्याकडून पूर्ण माहिती मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल की नाही, हे स्पष्ट होईल.
हिवाळी अधिवेशनातील शेतकरी संबंधित निर्णय
हिवाळी अधिवेशनात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये कर्जमाफी, पिक विमा, आणि शेतकऱ्यांना इतर योजनांचा लाभ देणे या गोष्टी समाविष्ट आहेत. शेतकऱ्यांनी या सर्व घोषणांची अत्यंत कठोरपणे वाट पाहिली होती. अनेक शेतकऱ्यांना सरकारच्या वचनांची प्रतिक्षा होती, पण काही निर्णयांची अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकारने शेतकऱ्यांना विविध मदत योजना घोषित केल्या, परंतु काही गोष्टी अद्याप प्रलंबित आहेत. उदाहरणार्थ, राज्य सरकारने पिक विमा रक्कम वेळेवर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच, कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे होईल, याची शेतकऱ्यांना खात्री असायला हवी.