mahadbt farmer schemes update राज्य शासनाने थकीत अनुदानाच्या प्रश्नावर निर्णायक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शेतकरी, महिला, विद्यार्थी आणि इतर लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांसाठी निधी वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 2020 पासून थकीत असलेले अनुदान आता हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांद्वारे वितरित केले जाणार आहे. या लेखात आपण यासंदर्भातील सविस्तर माहिती जाणून घेऊ, जसे की पुरवणी मागण्यांची प्रक्रिया, निधी वितरित करण्यासाठी आखलेली योजना, आणि कोणत्या योजनांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांना मंजुरी
16 डिसेंबर 2020 रोजी सुरू झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासनाने 35,758 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. या मागण्या राज्यातील प्रलंबित योजनांना गती देण्यासाठी होत्या. अधिवेशनात या मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली आणि अखेर त्या मंजूर करण्यात आल्या. पुढे 24 डिसेंबर 2024 रोजी राज्यपालांच्या सहीने एक अधिसूचना जारी करण्यात आली, ज्याद्वारे या मागण्यांना अधिकृत मान्यता मिळाली.
या निर्णयामुळे राज्यातील विविध योजनांसाठी निधी वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. वित्त विभागाने 1 जानेवारी 2025 रोजी सर्व संबंधित विभागांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित विभागांनी निधीच्या गरजा योग्यप्रकारे मांडल्या की, निधी वितरणाचा अंतिम टप्पा सुरू होईल.
निधी वाटपासाठी आखलेली वेळमर्यादा
राज्य शासनाने निधी वाटपासाठी 31 मार्च 2025 पर्यंतची वेळमर्यादा निश्चित केली आहे. या कालावधीत सर्व योजनांसाठी आवश्यक निधी वितरित केला जाणार आहे. हे अनुदान प्रामुख्याने राज्यातील थकीत योजनांना गती देण्यासाठी आहे. यामुळे केवळ प्रलंबित योजनांनाच चालना मिळणार नाही, तर शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजनांना देखील आर्थिक आधार मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणि वीज सवलत
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने सुरू केलेली महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेतून महिलांना विविध स्वरूपात लाभ मिळणार आहेत. तसेच मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज सवलत योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना वीजबिलात सवलत देऊन त्यांचा आर्थिक भार हलका करण्यात येईल.
पीक विमा योजना आणि शेतकऱ्यांचे अनुदान
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ वेळेवर मिळावा यासाठी विमा कंपन्यांना थकीत हफ्त्यांचे वितरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निधीमुळे पीक विम्याचे वितरण सुरळीत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीचे भरपाई मिळेल. याशिवाय महाडीबीटी अंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
लहान-मोठ्या योजनांसाठी विशेष तरतूद
शासनाने लहान-मोठ्या योजनांसाठीही विशेष तरतूद केली आहे. जन मेधा योजना, शेतकऱ्यांचे दूध अनुदान, आणि इतर स्थानिक स्तरावर सुरू असलेल्या योजनांसाठी निधी वितरित केला जाणार आहे. या योजनांमुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि नवीन अनुदानवाढ
या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. कर्जमाफीबाबतचे प्रस्ताव लवकरच सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध योजनांमध्ये अनुदानवाढ करून लाभार्थ्यांची संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
थकीत अनुदानाच्या वितरणामुळे होणारे फायदे
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रलंबित अनुदान वितरित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे अनुदान वितरित झाल्यास राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, महिला, आणि इतर लाभार्थ्यांना तात्काळ दिलासा मिळेल. यामुळे आर्थिक स्थिरता निर्माण होईल आणि विकासकामांना गती मिळेल.