राज्यातील अनेक भागांमध्ये 2020 पासून पीक विमा वितरण करताना मोठा अन्याय झाल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा विमा मिळत नसल्याने मोठा रोष निर्माण झाला आहे. विमा कंपन्यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना वारंवार वंचित ठेवले. काही ठिकाणी थोडीफार मदत मिळाली, तर काही ठिकाणी शेतकरी संघटनांनी मोठा संघर्ष केला. अनेकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आणि काहींनी व्यक्तिगत लढा दिला. या संपूर्ण प्रक्रियेत पीक विमा मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. विशेषतः 2022 आणि 2023 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात यासंबंधी मोठा संघर्ष पाहायला मिळाला. हा विषय सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला आणि अखेर शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय आला. मात्र, अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही. बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, हिंगोली, जालना अशा विविध जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना अजूनही त्यांच्या हक्काच्या विम्यासाठी लढावे लागत आहे. या संघर्षाचा सविस्तर आढावा आपण पुढे पाहणार आहोत.
पीक विमा वाटपात सातत्याने अन्याय
2020 पासून राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पीक विमा वाटप करताना मोठा अन्याय होत आहे. शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी अर्ज केला असला, तरी अनेक प्रकरणांमध्ये तो मंजूर करण्यात आलेला नाही. काही ठिकाणी मंजूर झालेल्या रकमेत मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, काही शेतकऱ्यांना फक्त 2000 रुपये मिळाले, तर काहींना 20,000 रुपये मिळाले. प्रत्यक्ष नुकसान पाहता ही रक्कम अत्यंत कमी होती.
काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे पंचनामे चुकीचे तयार करण्यात आले. नुकसानाचे प्रमाण कमी दाखवण्यात आले, त्यामुळे विमा मंजूर होत नव्हता. काही ठिकाणी केंद्र शासनाच्या निकषांचे कारण सांगून विमा मंजूर करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अशा प्रकारे अनेक पद्धतींनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या विम्यापासून वंचित ठेवण्यात आले.
शेतकरी संघटनांचा लढा आणि न्यायालयीन संघर्ष
या अन्यायाविरोधात शेतकरी संघटनांनी मोठा संघर्ष उभारला. अनेक ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली, निवेदने देण्यात आली आणि शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात आला. धाराशिव, बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, हिंगोली, जालना या जिल्ह्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी एकत्र आले.
धाराशिव जिल्ह्यातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले. येथे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नव्हता. अखेर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि विमा कंपन्यांना पीक विमा वाटप करण्याचा आदेश दिला.
याशिवाय, काही ठिकाणी व्यक्तिगत पातळीवर लढणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही न्यायालयीन मार्ग अवलंबला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक न्यायालयांनी आणि तक्रार निवारण समित्यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिले. मात्र, विमा कंपन्या अनेक वेळा हा निर्णय उच्च न्यायालय किंवा राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे घेऊन जात होत्या. त्यामुळे न्याय मिळायला अधिक वेळ लागत होता.
तक्रार निवारण समितीचा हस्तक्षेप आणि 2022 चा महत्त्वाचा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे गेल्या. 2022 मध्ये तुळजापूर येथील शेतकरी अनिल जगताप यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. त्यांनी 2020, 2021 आणि 2022 मधील पीक विम्यासंदर्भात न्याय मागितला होता.
तक्रार निवारण समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, विमा कंपन्यांनी हा निर्णय राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठवला. अखेर 17 तारखेला झालेल्या बैठकीत हा निर्णय अंतिम करण्यात आला आणि शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा विमा मिळाला.
अजूनही मोठी आव्हाने कायम
जरी काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला असला, तरी अजूनही अनेक जिल्ह्यांमध्ये पीक विम्याच्या वाटपात विलंब होत आहे. विमा कंपन्या नुकसानाचे टक्केवारी कमी-जास्त लावतात, पंचनाम्यात बदल करतात आणि केंद्र शासनाच्या निकषांचे कारण सांगून पैसे देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे.
याशिवाय, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना विमा मंजूर झाल्यानंतरही तो त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शन
शेतकऱ्यांनी पुढील उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे:
1. तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज करावा – जिल्हा आणि राज्यस्तरीय समितीकडे योग्य पुरावे आणि कागदपत्रांसह तक्रार करावी.
2. शेतकरी संघटनांच्या मदतीने लढा द्यावा – सामूहिक प्रयत्नांमुळे अधिक चांगला निकाल मिळू शकतो.
3. कोर्टात याचिका दाखल करावी – गरज पडल्यास न्यायालयीन लढा द्यावा.
4. विमा कंपन्यांवर दबाव टाकावा – माध्यमांच्या मदतीने आणि निवेदनांच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत आवाज पोहोचवावा.
5. शासन दरबारी पाठपुरावा करावा – स्थानिक प्रशासन, आमदार, खासदार यांच्या माध्यमातून हा विषय उचलून धरावा.