Mukhyamantri Annapurna Yojana नमस्कार मित्रांनो! आज आपण एक महत्त्वाची आणि आनंदाची अपडेट पाहणार आहोत. राज्य सरकारने महिलांसाठी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे. “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” अंतर्गत राज्यातील महिलांना दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार आहेत. याचा लाभ प्रधानमंत्री उज्वला योजना आणि मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना देखील मिळणार आहे. यावर शासनाने ताज्या निर्णयाची घोषणा केली आहे, आपण सविस्तर पाहणार आहोत. चला तर मग, या योजनेची पूर्ण माहिती जाणून घेऊया.
1. तीन गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत महिलांना दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडर मोफत उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेचा फायदा प्रधानमंत्री उज्वला योजना आणि मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना सुद्धा मिळणार आहे.
या योजनेचा उद्देश महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा करणं आणि घरातील स्वयंपाक खर्च कमी करणं आहे. आता महिलांना इंधनासाठी जास्त खर्च करावा लागणार नाही, जे त्यांचं आर्थिक भार कमी करणार आहे.
2. पात्रता निकष
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, महिलांच्या नावावर असलेली शिधापत्रिका असावी लागेल.
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत असलेले लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरतील. तसेच, मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेचे पात्र लाभार्थी देखील या योजनेसाठी पात्र असतील.
एक कुटुंबात फक्त एकच लाभार्थी असावा लागेल आणि फक्त 14.2 किलो वजनाच्या गॅस सिलेंडरचा लाभ मिळेल.
3. गॅस सिलेंडरचे वितरण
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत तीन मोफत गॅस सिलेंडरचे वितरण तेल कंपन्यांद्वारे करण्यात येईल. यामध्ये, केंद्र सरकारकडून 300 रुपये अनुदान दिले जातील.
राज्य सरकार कडून प्रति सिलेंडर 530 रुपये थेट बँकेत जमा करण्यात येईल. मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति सिलेंडर 830 रुपये थेट डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर)द्वारे त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
4. नियम आणि अटी
सदर योजनेसाठी एक महत्त्वाची अट आहे, की एका महिन्यात एका कुटुंबाला एकापेक्षा जास्त सिलेंडरचे अनुदान दिले जाणार नाही. योजनेचा लाभ 1 जुलै 2024 पासून लागू होईल.
त्यानुसार, 1 जुलै 2024 नंतर विभक्त केलेल्या शिधापत्रिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
5. समितीचे गठन
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. मुंबई, ठाणे, आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये यासाठी समित्या कार्यरत असतील. या समित्या लाभार्थ्यांची निवड, अंतिम यादी आणि तक्रारींची निवारणं करणार आहेत.
लाभार्थ्यांची निवड आधार कार्डावर आधारित असेल आणि त्यांची माहिती बँक खात्याशी जोडली जाईल.
6. योजनेची अंमलबजावणी
तुम्हाला योजनेचा फायदा मिळवण्यासाठी, तुम्ही संबंधित विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि माहिती अपडेट करू शकता. या योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत व्हावी यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.