Mukhyamantri Majhi ladki bahin yojana राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी “मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना” लागू केली आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा करणे आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान अनेक शंका आणि गैरसमज निर्माण झाले आहेत. महिलांसाठी असलेल्या निकषांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले असून, या बदलांमुळे अर्ज प्रक्रियेमध्ये सुस्पष्टता येण्यास मदत झाली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या संदर्भात महत्त्वाचे विधान केले असून, यामध्ये लाभार्थ्यांच्या अपात्रतेच्या बाबतीत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. या लेखात आपण योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेसंदर्भातील सर्व महत्त्वाचे मुद्दे समजून घेणार आहोत.
एकच नाव आणि बँक खात्याची सुसंगती आवश्यक
योजनेत स्पष्ट निर्देश आहेत की, प्रत्येक महिला लाभार्थ्याने फक्त एकच अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. अर्ज करताना महिलांनी माहेरचे नाव, सासरचे नाव, आधारवरील नाव, तसेच बँक खात्यावरील नाव यामध्ये सुसंगती ठेवणे गरजेचे आहे. योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी फक्त त्याच नावाने अर्ज करणे आवश्यक आहे, जे आधार आणि बँक खात्यासोबत जुळते. परंतु काही महिलांनी वेगवेगळ्या नावांनी अर्ज केल्याचे दिसून आले आहे.
उदाहरणार्थ, काही अर्जांमध्ये माहेरचे नाव आणि सासरचे नाव वापरून दोन वेगवेगळ्या अर्जांची नोंद झाली आहे. यामुळे अपात्र अर्जदारांची यादी तयार होत आहे. याशिवाय, डीबीटी (डायरेक्ट बँक ट्रान्स्फर) योजनेसाठी आधार संलग्न बँक खाते अनिवार्य आहे. जर बँक खात्यावरील नाव आणि आधारवरील नाव वेगळे असतील तर अशा अर्जदार महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
उत्पन्न निकष आणि तक्रारींची तपासणी
महिलांच्या अर्जामध्ये कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे दाखवणे आवश्यक आहे. जर अर्जदारांकडे रेशन कार्ड असेल, तर उत्पन्नाचा स्वतंत्र दाखला देणे आवश्यक नसते. मात्र, जर अर्जदार महिला 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न गटात येत असतील, नोकरी करत असतील, किंवा त्यांच्याकडे चारचाकी वाहन असेल, तर प्रशासन अशा अर्जांची तपासणी करणार आहे.
तक्रारींच्या आधारावर अर्जांची छाननी करण्यात येणार आहे. उदाहरणार्थ, काही महिला लाभार्थ्यांकडे 12-15 एकर ऊसशेती आहे, तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थितीत स्थैर्य असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. यामुळे प्रशासनाला अशा अर्जदारांची तपासणी करावी लागत आहे. जर या तक्रारी योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, तर अशा अर्जदारांना अपात्र ठरवले जाईल.
महिला लाभार्थ्यांसाठी कागदपत्रांमध्ये सवलत
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान, काही महिलांना कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येत होत्या. यासाठी अर्ज प्रक्रियेत काही सवलती दिल्या आहेत. उदाहरणार्थ, अर्ज करताना जर काही कागदपत्रांचा अभाव असेल, तर अर्जदारांना अतिरिक्त वेळ देऊन ती कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाते.
योजनेत स्पष्ट निर्देश आहेत की, लाभार्थ्याचे बँक खाते फक्त लाभार्थीच्या नावावर असावे. जर बँक खाते पतीच्या नावावर असेल किंवा इतर कोणाच्या नावावर असेल, तर त्या अर्जदाराला अपात्र ठरवले जाईल. याचा उद्देश लाभ थेट महिलांच्या खात्यात जमा करणे हा आहे.
अंतरराज्य विवाहांवरील विशेष निकष
योजनेत अंतरराज्य विवाह करणाऱ्या महिलांसाठी विशेष निकष लागू करण्यात आले आहेत. जर लाभार्थी महिला राज्याच्या बाहेर विवाह केलेल्या असतील आणि त्या राज्याच्या रहिवासी असतील, तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
अर्जदारांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात?
- अर्ज एकाच नावाने दाखल करावा.
- आधार आणि बँक खात्यावरील नाव एकसारखे असावे.
- 2.5 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या अर्जदारांना अर्ज करताना योग्य माहिती द्यावी.
- तक्रारींच्या आधारे तपासणी होणार असल्याने खोटी माहिती देणे टाळावी.
- आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी.