Niradhar scheme केंद्र शासनाच्या धोरणांनुसार आणि राज्यातील गरजू जनतेच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजना आणि राज्य निवृत्ती वेतन योजनांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये विशेषतः अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुधारण्यात आली आहे. या बदलांमुळे राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांना अधिक वेगवान, पारदर्शक, आणि विश्वासार्ह पद्धतीने त्यांच्या हक्काचा लाभ मिळणार आहे. या लेखामध्ये आपण या बदलांची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
नव्या अनुदान वितरण प्रणालीची सुरुवात
केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वीपासून डीबीटी (डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर) प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना थेट त्यांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाते. ही प्रणाली पारदर्शक असून भ्रष्टाचाराला आळा घालते. राज्य शासनानेही या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली असून, निराधार योजनांच्या अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना आता डीबीटीद्वारेच अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने सेंट्रलाइज्ड बँक खाते तयार केले आहे.
408 कोटींचा निधी मंजूर
राज्यात संजय गांधी निराधार योजना, राज्य निवृत्ती वेतन योजना, विधवा महिला, अपंग व्यक्ती आणि निराधार श्रावणबाळ योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी 408 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे. डिसेंबर 2024 आणि जानेवारी 2025 महिन्यांसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होईल.
27 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना थेट फायदा
सध्याच्या माहितीनुसार, या योजनांच्या अंतर्गत 27 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांची नोंदणी आहे. या लाभार्थ्यांना त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट अनुदान जमा होईल. यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा निधी वेळेत आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळेल. याशिवाय उर्वरित लाभार्थ्यांना बीम्स (BIMS) प्रणालीद्वारे जानेवारी अखेरपर्यंत अनुदानाचे वितरण केले जाणार आहे.
केवायसी आणि आधार लिंकिंगची अंतिम मुदत
डीबीटी प्रणालीद्वारे अनुदान मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या लाभार्थ्यांचे खाते अद्याप आधारशी जोडलेले नाही, त्यांना जानेवारी 2025 च्या अखेरीपर्यंत केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयांना सूचना दिल्या आहेत. लाभार्थ्यांना वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेवटची सूचना देण्यात येत आहे.
नव्या जीआरद्वारे निर्णय अधिकृत
19 डिसेंबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या जीआरमध्ये सुधारणा करून 3 जानेवारी 2025 रोजी नवा जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे. या जीआरद्वारे लाभार्थ्यांसाठी नवीन नियम आणि अनुदान वितरण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे योजनांच्या लाभार्थ्यांना वेळेत त्यांचा हक्काचा निधी मिळेल.
डीबीटी प्रणालीची गरज आणि फायदे
डीबीटी प्रणालीमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने मध्यस्थांची गरज उरत नाही. यामुळे शासनाच्या निधीचा योग्य वापर होतो आणि गरजू लाभार्थ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते.
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
फेब्रुवारी 2025 पासून संपूर्ण अनुदान वितरण प्रक्रिया डीबीटी प्रणालीद्वारे होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी तातडीने आपली माहिती अद्ययावत करून घ्यावी. ज्या लाभार्थ्यांची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, त्यांना जानेवारी अखेरपर्यंत वेळ दिला आहे.
अनुदानाची रक्कम लवकरच जमा होणार
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांच्या खात्यात पुढील दोन-तीन दिवसांत अनुदानाची रक्कम जमा होईल. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. शासनाच्या निर्णयामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींना अधिक सहजतेने मिळेल