नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! आज आपल्याला दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहोत. लोकसभेच्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी विरोधी पक्षाने दोन मोठे प्रश्न सरकारला विचारले आहेत. हे दोन प्रश्न म्हणजे – PM किसान योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या हप्त्यांमध्ये वाढ होणार का? आणि दुसरं म्हणजे, देशभरात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळणार का? केंद्रीय कृषिमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारचे स्पष्ट केले आहेत. चला, तर मग या महत्त्वपूर्ण घोषणांबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
PM किसान योजनेत वाढ होणार का?
गेल्या काही दिवसांपासून PM किसान योजनेतील रक्कम वाढवण्याच्या चर्चा होत्या. या चर्चांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विधानाने अजून अधिक जोर दिला. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान मोदींनी ही घोषणा केली होती की, PM किसान योजनेतील ₹6,000 ची रक्कम भविष्यात ₹9,000 होईल. त्यानंतर, या घोषणा आणि चर्चांमुळे शेतकऱ्यांना आशा लागल्या होत्या की, सरकार लवकरच या रकमेची वाढ करेल.
तथापि, लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय कृषिमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सध्या PM किसान योजनेत निधी वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. केंद्र सरकारने योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ₹3.46 लाख कोटींचा निधी शेतकऱ्यांना दिला आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, सरकार सध्याच्या योजनेला चालू ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे, आणि निधी वाढवण्याचे कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जाणार नाही.
कांद्याचा हमीभाव: सरकारचे निर्णय
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता कांद्याच्या हमीभावाबद्दल. सिन्नरचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला की, सरकार कांद्याला हमीभाव देण्याचा विचार करत आहे का? या प्रश्नावर केंद्रीय कृषिमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी उत्तर दिलं. त्यांनी सांगितलं की, सरकार सध्या 22 प्रकारच्या पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करत आहे. हे सर्व निर्णय केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार घेतले जातात.
किंवा साधारणपणे कोणत्याही पिकाला हमीभाव देण्यासाठी सरकारला त्याच्या टिकवण क्षमता, पिकाची व्यापकता, अन्न सुरक्षा, आणि इतर महत्त्वाचे घटकांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे कांद्याला हमीभाव देण्याबाबत सरकार सध्या विचार करत आहे, परंतु हा निर्णय अद्याप अंतिम नाही.
शेतकऱ्यांच्या आशा आणि वास्तविकता
शेतकऱ्यांना PM किसान योजनेत रक्कम वाढवण्याच्या आशा होत्या, विशेषत: पंतप्रधान मोदींच्या विधानामुळे. परंतु केंद्रीय कृषिमंत्री ठाकूर यांनी स्पष्ट केले की, योजनेतील रक्कम वाढवण्याचा कोणताही विचार नाही. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्याचप्रमाणे, कांद्याच्या हमीभावाबद्दल सरकारने जो निर्णय घेतला, त्यातूनही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कांद्याला हमीभाव मिळावा अशी त्यांची इच्छा होती, पण सध्याची स्थिती पाहता त्यासाठी सरकारचा निर्णय लवकर येईल, असं दिसत नाही.
सरकारचे स्थान आणि शेतकऱ्यांसाठी भविष्य
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात निराशा आहे. त्यांनी आपल्या जीवनाचे बरचं काही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून ठेवलं आहे. अशा स्थितीत सरकारकडून अशी घोषणायुद्ध शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी फार महत्त्वाची ठरू शकते. परंतु सरकार सध्या कृषी क्षेत्राच्या स्थितीवर विचार करत आहे आणि त्यासाठी योग्य धोरणांची अंमलबजावणी करत आहे.
आखिरकार, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीच्या योग्य किंमतीची आवश्यकता आहे. ते सरकारी घोषणांवर आणि पावलांवर लक्ष ठेवून राहतील.
