महाराष्ट्र सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. राज्यातील नागरिकांना आता रेशन कार्डशी संबंधित कोणत्याही समस्येसाठी पैसे मोजावे लागणार नाहीत. शासनाने 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की पुढील 100 दिवसांत रेशन कार्डशी संबंधित सर्व सेवा नागरिकांना पूर्णपणे मोफत दिल्या जातील. या सेवांमध्ये रेशन कार्डवर नवीन नावे समाविष्ट करणे, जुन्या नावांची कमी करणे, ई-केवायसी अपडेट करणे, विभक्त रेशन कार्ड काढणे आणि इतर महत्त्वाच्या सुविधा समाविष्ट आहेत.
राज्यातील 25 लाख रेशन कार्डधारकांना धान्य मिळावे आणि त्यांना कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सरकारने एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. या योजनेंतर्गत, प्रत्येक तालुक्यातील तहसील कार्यालय आणि पुरवठा विभागात एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्याला IT ऑफिस असिस्टंट असे नाव देण्यात आले असून, तो केवळ रेशन कार्डशी संबंधित कामे पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्याला शासनाकडून वेतन दिले जाणार असून, नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही.
या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. रेशन कार्डशी संबंधित अनेक कामांसाठी नागरिकांना दलालांकडे जावे लागते, लाच द्यावी लागते, किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र, आता ही सर्व कामे जलद आणि मोफत केली जाणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. पुढे आपण या योजनेच्या सर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करू.
रेशन कार्डसंबंधी सेवा मोफत मिळणार – कोणत्या सुविधा समाविष्ट आहेत?
महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन शासन निर्णयानुसार, खालील महत्त्वाच्या सेवांसाठी नागरिकांना कोणतेही शुल्क मोजावे लागणार नाही –
1️⃣ रेशन कार्डवरील नाव समाविष्ट करणे
जर तुमच्या कुटुंबातील नवीन सदस्यासाठी (उदाहरणार्थ, नवजात बाळ किंवा नवविवाहित पत्नी) रेशन कार्डमध्ये नाव जोडायचे असेल, तर तुम्ही ही सेवा मोफत मिळवू शकता.
2️⃣ रेशन कार्डवरील नाव कमी करणे
जर कुटुंबातील कोणी बाहेर गेला असेल किंवा त्याचा मृत्यू झाला असेल आणि त्याचे नाव रेशन कार्डवरून कमी करायचे असेल, तर हे काम विनाशुल्क केले जाईल.
3️⃣ रेशन कार्ड एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करणे
कधी कधी नागरिक नवीन ठिकाणी स्थलांतर करतात आणि त्यांना रेशन कार्ड त्यांच्या नवीन पत्त्यावर ट्रान्सफर करायचे असते. यासाठी देखील आता कोणतेही पैसे मोजावे लागणार नाहीत.
4️⃣ ई-केवायसी अपडेट करणे
रेशन कार्डधारकांची केवायसी प्रक्रिया अद्ययावत करणे गरजेचे आहे. ज्या नागरिकांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित आहे, त्यांचे हे काम आता मोफत होणार आहे.
5️⃣ विभक्त रेशन कार्ड मिळवणे
जर कोणाला वेगळे रेशन कार्ड हवे असेल, म्हणजेच, जसे एका घरातील कुटुंबातील व्यक्तीने वेगळे राहायला सुरुवात केली असेल आणि त्याला स्वतंत्र रेशन कार्ड हवे असेल, तर त्याच्यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
6️⃣ ऑनलाईन रेशन कार्डमध्ये नाव अपलोड करणे
काही वेळा नागरिकांना अशी समस्या येते की त्यांच्या रेशन कार्डवरील काही नावे ऑनलाईन दिसतात, तर काही नावे दिसत नाहीत. अशा सर्व समस्या आता मोफत सोडवण्यात येणार आहेत.
रेशन कार्ड सेवांसाठी विशेष अधिकारी नेमले – कोण आणि कुठे भेटायचे?
शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक तालुक्याच्या तहसील कार्यालय आणि पुरवठा विभागामध्ये IT ऑफिस असिस्टंट नावाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. हा अधिकारी केवळ रेशन कार्डशी संबंधित कामांसाठी नियुक्त केला असून, त्याला सरकारकडून वेतन दिले जाणार आहे.
📌 या अधिकाऱ्याला भेटण्यासाठी तुम्ही कुठे जाल?
– तुमच्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात जा.
– तिथे पुरवठा विभागात हा अधिकारी बसलेला असेल.
– कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट त्याच्याशी संपर्क साधा.
– तुमचे काम मोफत आणि जलद गतीने पूर्ण होईल.
रेशन कार्ड सेवांसाठी मोठा निधी मंजूर – सरकारचा संकल्प काय?
महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी 4.8 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी IT ऑफिस असिस्टंटच्या वेतनासाठी आणि संबंधित सुविधा पुरवण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
राज्यातील 401 तालुक्यांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध असेल. सरकारने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की 31 मार्च 2025 पर्यंत सर्व रेशन कार्डधारकांपर्यंत ही मोहीम पोहोचली पाहिजे आणि कोणत्याही नागरिकाला या सुविधांपासून वंचित ठेवले जाऊ नये.
रेशन कार्डधारकांसाठी मोठी संधी – 31 मार्च 2025 पर्यंत सर्व सेवा मोफत!
महाराष्ट्रातील रेशन कार्डधारकांनी याचा त्वरित लाभ घ्यावा. 100 दिवसांच्या आत ही सेवा पूर्ण केली जाणार आहे, त्यामुळे नागरिकांनी वेळ वाया न घालवता आपल्या तहसील कार्यालयात किंवा पुरवठा विभागात जाऊन आपली कामे करून घ्यावीत.