When will farmers’ loans be waived off? नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपल्याला एक महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करायची आहे, आणि तो म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी. शेतकरी आपल्या कष्टामुळे आपला जीवन यापन करतो, मात्र विविध नैसर्गिक आपत्ती, किमान किंमतीची कमी, आणि इतर आर्थिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. आपल्याला चांगले आयुष्य जगण्यासाठी आणि कर्जाच्या जंजाळातून मुक्त होण्यासाठी कर्जमाफी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
मागील काही वर्षांतील स्थिती:
मागील काही वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती अगदीच बिकट झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये कमी पाऊस पडला आणि शेतकऱ्यांना खूप मोठं नुकसान सहन करावं लागलं. त्या वर्षी पिकांची नासाडी झाली, पेरलेले पीक उगवले नाही आणि इतर नुकसानही मोठ्या प्रमाणावर झाले. त्यानंतर, २०२२ मध्ये अतिवृष्टीमुळे पिकं वाहून गेली. या दोन्ही घटनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकले आणि त्यांच्या कर्जाची परतफेड करणे अवघड झाले.
1. सरकारचा कर्जमाफीचा वादा:
कर्जमाफीसाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर आश्वासनं दिली होती. विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या नेत्यांनी आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. महायुतीने सांगितले होते की, जर त्यांचे सरकार आलं तर ते शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतील. त्याचप्रमाणे, महाविकास आघाडीनेही शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास महायुतीवर बसला आणि त्यांनी त्या पक्षाला निवडून दिलं.
2. सत्तेतील बदल आणि सरकारचे उत्तर:
मात्र, सत्तेतील बदल झाल्यानंतर, महायुतीच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर काहीही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळवण्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री कोकाटे साहेब यांनी नुकतेच म्हटले की, “शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत सध्या सरकारने कोणताही ठोस विचार केलेला नाही. मात्र, परिस्थिती सुधारल्यास पुढील सहा महिन्यांत यावर विचार केला जाईल.” या विधानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी कर्जमाफी गरजेची
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे कारण अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे आणि त्यामध्ये काही शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळालं नाही. या शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेड करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. तसेच, अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा, कर्ज, तसेच इतर आवश्यक खर्च उचलले आहेत. आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही एक मोठी आवश्यकता बनली आहे.
सोयाबीन, कापूस, भात अशा प्रमुख पिकांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, सोयाबीन ४१०० रुपये प्रति क्विंटल विकायला तयार नाही आणि कापसाचा भाव सात हजार रुपये च्या आसपास आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्ज भरवणे कठीण आहे.
शेतकऱ्यांचा कष्ट आणि कर्जमाफीची आवश्यकता:
शेतकऱ्यांच्या कष्टांचा विचार केला पाहिजे. शेतकरी जेव्हा पिकं घेतात, तेव्हा त्यांना रासायनिक खते, बियाणं, मजुरी, यावर खर्च येतो. या सर्व खर्चावरून तो शेतकरी आपल्याला काही प्रमाणात कर्ज घेऊन शेती सुरू करतो. त्याच्या कष्टातून जे उत्पन्न मिळतं, ते देखील अनेक वेळा अपुरं ठरते. पण या सर्वांच्या नंतर जेव्हा कर्ज परतफेडीचा टोक येतो, तेव्हा शेतकऱ्यांना आर्थिक दबाव सहन करावा लागतो.
कर्जमाफी हा एकाच शेतकऱ्याला संजीवनी असल्यासारखा आहे. यामुळे त्याला पुढे जाऊन शेतकऱ्याच्या कर्जाचा ओझा हलका होईल आणि तो पुन्हा एकदा शेतीच्या कामात गुंतवणूक करु शकेल.
शेतकऱ्यांची अपील:
शेतकऱ्यांनी या विषयावर सरकारला आवाज उठवला आहे. सरकारने कर्जमाफीची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी आणि त्यावर एक ठोस निर्णय घ्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे की, “सरकारने शब्द दिला होता, त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.” शेतकऱ्यांच्या कष्टांना आणि त्यांच्या स्थितीला सरकारने गंभीरतेने पाहिले पाहिजे.