मागील काही काळापासून सरसकट कर्जमाफीचा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफी किती महत्त्वाची आहे, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकरी बांधवांनो, सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने, त्यांच्या अंमलबजावणीचा वेग, आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणारा प्रभाव या सगळ्याबाबत आज आपण सविस्तर चर्चा करूया.
महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आपल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठी आश्वासने दिली होती. सरसकट कर्जमाफीचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला होता. याशिवाय, शेतकऱ्यांना सोलार पंप देणे, लाडकी बहीण योजनेत आर्थिक मदतीची तरतूद, शेतमालाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी भावांतर योजना राबवणे, आणि नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेत वाढ या सर्व मुद्द्यांवर सरकारने वचन दिले होते. शेतकऱ्यांनी या वचनांवर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. त्यामुळेच महायुती सरकार सत्तेवर येऊ शकले. मात्र, आता सत्तेत आल्यावर या वचनांची पूर्तता कधी होणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
सरसकट कर्जमाफी का महत्त्वाची?
सरसकट कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा देणारे पाऊल. मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांना विविध संकटांचा सामना करावा लागत आहे. कोरोना महामारीमुळे शेतमालाच्या किमती घसरल्या, उत्पादन खर्च वाढला, आणि निसर्गाच्या अनियमित बदलांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये भर पडली. अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीच्या कामांसाठी कर्ज घ्यावे लागते, मात्र उत्पन्नाचा अभाव असल्यामुळे कर्जफेड करणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरते. अशा स्थितीत सरसकट कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांसाठी एकमेव मार्ग ठरतो.
सरकारची वागणूक आणि शेतकऱ्यांचा रोष
सरकारकडून वारंवार दिल्या जाणाऱ्या वचनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभांमधून सांगितले होते की शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी केली जाईल आणि त्यांच्या सातबाऱ्यावरील सर्व कर्जे मिटवली जातील. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी त्यांच्या भाषणांमध्ये कोणतेही ठोस उत्तर देणे टाळले आहे. तसेच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणांमध्ये कर्जमाफीचा उल्लेख केला नसल्याचे सांगून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे. यामुळे सरकारच्या वचनांवर विश्वास ठेवायचा का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
निसर्गाचा फटका आणि त्याचे परिणाम
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्षानुवर्षे निसर्गाच्या लहरीपणाचा सामना करत आहेत. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झाले. सोयाबीन, कापूस, गहू, हरभरा यांसारख्या महत्त्वाच्या पिकांना अपेक्षित दर मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत असताना नुकसानभरपाईचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अधिकच खालावली आहे.
सरकारने भावांतर योजनेचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा अंमल काही ठिकाणीच झाला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या पिकाला योग्य किंमत मिळत नसल्याची भावना आहे.
शेतकऱ्यांचा आवाज आणि एकत्रित प्रयत्नांची गरज
सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आता एकत्र येऊन सरकारपर्यंत आपला आवाज पोहोचवणे आवश्यक आहे. मतदारसंघातील आमदार आणि खासदारांमार्फत निवेदन देऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न विधानसभेत मांडले जावेत, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सरकारला त्यांच्या वचनांची आठवण करून द्यायला हवी आणि कर्जमाफीसाठी तातडीने निर्णय घेण्यास भाग पाडायला हवे.
सरसकट कर्जमाफीचा आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम
सरसकट कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. त्यांना नवीन शेतीसाठी आर्थिक गुंतवणूक करता येईल, उत्पादन खर्चाची चिंता मिटेल, आणि आत्मनिर्भरतेकडे एक पाऊल पुढे टाकता येईल. याशिवाय, कर्जाच्या ओझ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटनांमध्येही घट होईल. कर्जमाफी केवळ आर्थिक दिलासा देत नाही, तर शेतकऱ्यांच्या सामाजिक उन्नतीसाठीही महत्त्वाची ठरते.
सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा
सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या वचनांची पूर्तता करण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना सातत्याने प्रतीक्षा करायला लावणे म्हणजे त्यांच्या आशा-आकांक्षांचा अपमान आहे. लवकरात लवकर कर्जमाफीची घोषणा होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली, तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि त्यांचा सरकारवरील विश्वास टिकून राहील.
शेतकरी बांधवांनो, सरकारला तुमच्या प्रश्नांची जाणीव करून द्या. सरसकट कर्जमाफी मिळण्यासाठी आपला आवाज बुलंद करा. जय जवान, जय किसान!