Crop insurance शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणि शाश्वत सुरक्षा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नुकतीच “पीक भाव संरक्षण विमा योजना” राबवण्यासाठी अभ्यास गट समिती नेमण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या दरातील घसरणीपासून संरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे. या लेखामध्ये आपण या योजनेचा उद्देश, त्याची रचना, आणि शेतकऱ्यांना होणारे फायदे या सगळ्याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
शेतमालाला योग्य दर मिळवून देण्याचा प्रयत्न
तुळजापूर-धाराशिवचे आमदार राणा जगदीशसिंह पाटील यांनी “पीक भाव संरक्षण विमा योजना” राबवण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतमालाच्या दरातील घसरण थांबवून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे. शेतमाल विक्रीसाठी बाजारपेठेत आले की त्याचे दर अचानकपणे कोसळतात, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसतो. या समस्येवर उपाय म्हणून ही विमा योजना राबवली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उत्पादनासाठी घेतलेल्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळावे, हा या योजनेचा मूळ हेतू आहे. अनेक वेळा शेतमाल हमीभावाने विकला जात नाही, आणि त्याच वेळी बाजार भावही अनपेक्षितरीत्या कमी होतो. अशा वेळी शेतकऱ्यांना विमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
मागील योजनांचे अपयश आणि नवीन दिशादर्शक प्रयत्न
गेल्या काही वर्षांमध्ये विविध पिकांसाठी राबवलेल्या योजनांमध्ये अडचणी आल्या आहेत. पिकविमा योजना, शेतमाल तारण योजना आणि अन्य योजना कार्यान्वित होऊनही शेतकऱ्यांचा मुख्य प्रश्न कायम राहिला आहे. बाजार भाव कोसळल्यानंतर शेतमाल कमी दराने विकावा लागल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. उदाहरणार्थ, 2023 साली सोयाबीन आणि कापसासाठी राबवण्यात आलेली भावांतर योजना काही प्रमाणात उपयोगी ठरली, पण तिचा पुरेसा प्रभाव दिसला नाही.
या पार्श्वभूमीवर “पीक भाव संरक्षण विमा योजना” ही मोठा बदल घडवू शकते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी योग्य बाजारभाव मिळाला नाही तर, या योजनेद्वारे शेतमालाच्या दरातील घट भरून काढण्याची भरपाई दिली जाणार आहे. ही भरपाई प्रतिक्विंटल दराने दिली जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळेल.
शेतमाल तारण योजना आणि गोडाऊन समस्या
राज्य शासनाने याआधी शेतमाल तारण योजना राबवली होती. या योजनेत शेतमाल गोडाऊनमध्ये ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. पण गोडाऊनची मर्यादित उपलब्धता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेसा लाभ मिळाला नाही. शिवाय शेतमाल साठवण्यासाठी लागणाऱ्या जागेची कमतरता असल्याने शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळणे कठीण झाले.
“पीक भाव संरक्षण विमा योजना” या त्रुटींना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये गोडाऊनची आवश्यकता नसेल आणि थेट नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाईल. त्यामुळे योजनेचा प्रभावीपणा वाढेल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत मदत लवकर पोहोचेल.
भावांतर योजनेचे स्वरूप आणि फायदे
“पीक भाव संरक्षण विमा योजना” ही काहीशी भावांतर योजनेप्रमाणेच कार्य करणार आहे. भावांतर योजनेत शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरक भरून दिला जातो. परंतु नवीन योजनेत अधिक व्यापक स्वरूप ठेवण्यात आले आहे. शेतमाल विक्रीसाठी बाजारात आल्यानंतर तो कवडीमोल दराने विकला गेला तर त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. या नुकसानीची भरपाई विमा योजनेतून मिळेल.
उदाहरणार्थ, जर शेतकऱ्याने सोयाबीनचे पीक घेतले आणि बाजारात त्याचा दर घसरून कमी झाला, तर त्या घटलेल्या दरामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी विमा योजना मदत करेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहील आणि आर्थिक ताण कमी होईल.
अभ्यास गट समितीची नेमणूक
ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यास गट समिती नेमली आहे. या समितीत तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल. शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेऊन आणि बाजारातील स्थितीचे विश्लेषण करून या योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची याचा निर्णय घेतला जाईल. कृषिमंत्री स्वतः या प्रकल्पावर लक्ष ठेवत असून, शेतकऱ्यांना त्वरित दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
