शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे मुद्दे आणि सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातच जोर धरला आहे. काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि भाजपचे नेते बच्चू कडू यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कर्जमाफी आणि सातबारा कोरा करण्याचा दबाव आणला आहे. याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली जडलेली स्थिती आणि सरकारच्या घोषणांची अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा अधिक वाढली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडून मोठा निधी आवश्यक
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर जोरदार आवाज उठवला. वडेट्टीवार यांच्या मते, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळावी. यासाठी राज्य सरकारला 40,000 कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. सरकारने जर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, तर शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा कमी होईल आणि त्यांना कर्जाचे चक्र तोडता येईल.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्यांचे शोकांतिका
विजय वडेट्टीवार यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या 9 महिन्यांत 1933 शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या ओझ्यामुळे आत्महत्या केल्याचे सांगितले. सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचे योग्य मॅनेजमेंट मिळत नाही आणि त्या कारणाने त्यांचा मानसिक दडपणात आणला जातो.
सातबारा कोरा करणे आवश्यक: बच्चू कडू
भा.ज.पा.चे नेते बच्चू कडू यांची भूमिका शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची ठरली. त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेसंदर्भात सरकारला तगडी लाच दिली. फडणवीस यांनी म्हटले होते की, “शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा केला जाईल, त्यावर एकाही रुपयाचा कर्जाचा बोजा राहणार नाही.” या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रीत झाले आहे. कडू यांनी हिवाळी अधिवेशनात जोरदार आवाज उठवला आणि सरकारवर दबाव आणला.
काँग्रेसचे वचन आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सामना
विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना 6000 रुपये हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण कापूस आणि सोयाबीन खरेदीत सरकार यापेक्षा कमी पैसे देत आहे. कापूस खरेदीमध्ये ओलावा अधिक असताना शासकीय जिनिंगमध्ये तो घेतला जात नाही, हे एक मोठे वास्तव आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक शोषण होत आहे.
कर्ज माफी आणि शेतकऱ्यांचे भवितव्य
शेतकऱ्यांना 30 मार्च 2025 पर्यंत कर्ज भरण्याची मुदत आहे. त्यापूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जात नाही, तर शेतकऱ्यांना बँकांकडून नोटिसा येण्याची शक्यता आहे. वडेट्टीवार आणि कडू यांसारख्या नेत्यांच्या दबावामुळे कर्जमाफीचा मुद्दा आणखी तीव्र झाला आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची शेतकऱ्यांच्या बाजूने एकत्रित भूमिका
हिवाळी अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या मुद्यांवर विरोधी पक्ष नेत्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. बच्चू कडू हे एकमेव नेते होते जे सरकारच्या छातीवर बसून कर्जमाफीचा मुद्दा रेटत होते.
सरकारने कर्जमाफीसाठी ठोस निर्णय घ्यावा
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी ही अत्यंत आवश्यक आहे, यावर सर्व राजकीय पक्ष एकमत आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकाच बाजूने उभे राहून शेतकऱ्यांच्या हिताची वचनबद्धता दाखवतील, अशी अपेक्षा आहे.
सरकारची घोषणांचा परिणाम
महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अनेक घोषणा केल्या होत्या. कापूस आणि सोयाबीनचे भाव वाढवण्याची घोषणा केली होती. पण ती घोषणांमध्ये कुठेही ठोस अंमलबजावणी दिसून येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास सरकारवर कमी होतो आहे.